नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र

संक्षिप्त जानकारी

• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/१२/०१ गते को निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बांके जिल्लाको साबिक नौबस्तामा हालको बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगीया डाडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितामारी चार किल्लाभित्रका सरकारी जग्गा मध्ये ५२५ बिगाहा घोषणा भएको l
• नेपाल सरकारको मिति २०७३/१/१२ को निर्णय अनुसार
  
  1. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद मिति २०७२/१२/०१ गतेको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चार किल्ला तोकी घोषणा भएका जग्गाहरुकोनापजाँच र सिमा छुट्याई क्षेत्रफल यकिन गरिदिने कार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलेगर्ने ।
  2. खण्ड (१) बमोजिम कायम हुने जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलिमिटेडको नाममा कायम गर्ने ब्यबस्था भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालयले मिलाउने ।
  3. खण्ड(१) बमोजिम कायम भएको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन लिमिटेडलाई दिने ब्यबस्था वन मन्त्रालयले मिलाउने ।

• मिति २०७३/०२/२७ मा घोषणा भएको ५२५ बिगाहा मध्ये ३३८ बिगाहाको जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा प्राप्त ।
• मिति २०७५/०२/१८ गते बसेको संचालक समितिको बैठकबाट बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (DPR) स्वीकृत।
• घोषणा भएको चार किल्ला भित्र परेकोघना बस्ति लाई उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरु संग छलफल तथा समन्वय भइरहेको र सोहि बमोजिम मास्टर प्लान तयार भएको।
• स्वीकृत भएको DPR अनुसार:

1. योजना स्थल बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ र ३
2. योजनाको क्षेत्रफ़ल:- २२८.८६ हेक्टर (३३८बिगाह)
3. औद्योगिक प्लट संख्या:- १११
4. प्लटको आकार :- ९ देखि ३० रोपनी
5. सम्भावित उद्योगको प्रकृति :-
   Agro based Industries, Forest based Industries, Livestock Based Industries, Textiles, Mineral based Industries,Engineering Industries, Chemical Industries, Noodles Industries, Dairy Products Industries, Baby Food Industries, Leather Industry, Textile Industries, Spinning Mills, Iron, Steel, Aluminum and Metal Manufacturing Industries, Cement Factory, Animal Food Industry, Sugar Mills and Distillery, Rice and Oil Mill, Furniture Industry, Drinking Water and Cold Drink Industries, Brick Industries, Soap Industries, Electro Mechanical Works
6. कुल परियोजना लागत:- रु. ८.७७ अर्व
7. अनुमानितप्रत्यक्ष तथाअप्रत्यक्षरोजगारी संख्या:- २० हजार
8. बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उद्योगहरुको क्लस्टर बमोजिम प्लट छुट्टयाइएको र स्थानीय कच्चापदार्थमा आधरित उद्योगलाई बिशेष ग्राह्यता रहेको ।
9. नेपाल सरकारकोOne Stop Service Center नीतिको आधारमा यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता ,भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार डिजाईन भएको ।
   

• बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदनको आधारमा आशय पत्र माग गर्दा ३५० वटा आशयको पत्र प्राप्त l
• मिति २०७५/०७/०७ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना l
• वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मिति 2077/3/29 गते वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत ।
• आयोजना पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/7८ देखि पाँच वर्ष सम्ममा सम्पन गर्ने लक्ष्य रहेको ।
• बहुबर्षीय आयोजना घोषणा तथा बजेटको सुनिस्चितताको लागि प्रस्ताबपेश भएको र निर्माणको लगानीको सुनिश्चितता नेपाल सरकार मार्फत हुने ।
• शिलान्यास भएको १ महिनाभित्र उद्योग स्थापनाको लागि मनशायपत्र आवहान गरिने,आव्हान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु(अस्थाई सडक,बिद्युत र पानी) को व्यवस्थापनगरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीहरुलेसंग संगै आ-आफ्नो पूर्वाधारको निर्माण कार्यको थालनी गरी २ वर्ष भित्र सम्पन्न गरी उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.ले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको |
• हाल स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रहरुमा उद्योगहरुलाईआकर्षण र प्रवर्द्धन गर्नको लागि

1. न्युनतम ५ बर्षको लागिजग्गाको भाडामापूर्ण छुट र १० बर्ष पछि मात्र पूर्णरुपमा भाडादर कायम हुने |
2. उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।
3. बिद्युत खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार समक्ष्य अनुरोध गरिने छ ।
4. बिद्यमान रहेको औ.क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली समय सापेक्ष्य संसोधन गरी उद्योग मैत्री बनाईनेछ ।
5. औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगहरुलाई आवस्यक पर्ने कच्चापदार्थ मिल-मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क (Demurrage Charge ) नलाग्ने कार्यको लागि पहल गर्ने ।
6. औद्योगिकक्षेत्रभित्रको जग्गामा उद्योग गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई मध्येनजर राख्दै कर्जा प्रवाह सरलीकरण गर्न ।